विस्थापितांची कहानी... A Bitter Truth of Rehabilitation...

विस्थापितांची कहानी...
काल ताडोबा अभायारान्यतिल, चिमुर ,तालुक्यातील जामनी या छोट्याष्या, २५० लोकवस्ती असलेल्या, गावी गेलो होतो. हे गाव आता उठणार आहे. वन विभागाचा आरोप असतो की गावकरीच प्राण्यांची ह्त्या करतात. म्हणुन हे जाणार. जवळपास एक वर्षापुर्वी बोटेझरि हे गाव इथल्या जंगलातून उठविले. त्याना भगवानपुर नावाची नविन वस्ति दुसरीकडे जन्गलाबाहेर २२ किमी वर दूर करून दिली. तिथे एक घर बांधून दिले. शेतीची जागा दिली, कही पैसे दिले. त्या गावात ६०% लोकांकडे स्वताची जमिन होती आणि ४० % लोक बेघर वस्तीतील होते. सरकारने सगळ्याना ४ एकर शेती दिली. त्यामुळे आधीचे भूमिहीन खुश झाले. वर्षभरानंतर अशी परिस्थिथि आहे की जो तलाव गाव तलाव होता तो सरकारी अधिकाऱ्यांनी वर कळवताना शेत तलाव म्हणुन सांगितला होता. तो तलाव खाली आहे आणि उंच टेकडावर शेतीची जागा आहे. त्यामुले शेतीला पाणी नाही. एकाच वर्षात घराला मोठे मोठे तडे गेले. काही घरे पडली देखिल. त्यामुले निक्रुस्ट दर्जाचे काम उघडे पडले. भगवान् नावाचे वन अधिकारी ज्यांच्या नावावर हे गाव वसले. ते इथून बदली होउन निघून गेले. या लोकाना भगवान भरोसे सोडून.
बाकी बऱ्याच बडया अधिकारयाना बक्षिसे आणि पुरस्कार मिळाले, यशस्वी पुनर्वसनाचे. आता उन्हाळ्यात शेवटी काही गवाकर्यानी पायी २२ किमी जंगल तुडवत भर उन्हा तान्हात लपून छपुन आपल्या गावापर्यन्त प्रवास केला. काही तेंदुपत्ता आणि मोहफुले तोडून वीकायचे, असे ठरवून आणि मग विचार केला की पावसाळा जवळच आहे....शेती करू....आपलीच तर आहे....बाम्बुच्या झोपड्या केल्या आणि लगेच वन विभागाने अटक केली....एकून १७ लोक, पैकी एक छोटा मुलगा,..काही बायका,...मुलगा छोटा आहे हे लक्षात आल्यावर सारवासारव करण्यासाठी......त्याला अनाधिकृत रित्या सोडून दिले.....(रिकॉर्ड पहिला तेव्हा लक्षात आहे...FIR मध्ये क्रमांक १ ते १७ वर कारवाई असे लिहिलेले आहे...आणि आत यादी मात्र १६ ची च आहे...तेव्हा कळले..)..त्यांच्यावर वन्यजिव संरक्षक कायद्या सह अनेक गंभीर कलमे लावली आहेत....२१ मे पासून ते अटकेत आहेत.....अजुन सुटका नाही.....त्यानी सांगितले..."आम्हाले खंडी खंडी धान होत् होते जी....आता कहिस नाही....आम्ही बरबाद झालो जी." त्या गावातील जे सधन होते त्यांचीच ही अवस्था झालीय...जे भूमिहीन होते त्याना जे मिळाले त्यात ते समाधानी आहे...एक घर..शेती...कशीही का असेना..खुश....
सरकारी अधिकारी पुनर्वसन यशस्वी झाले हे दाखविण्यासाठी याच लोकांच्या सह्या आणि अभिप्राय पुढे करतात...ज्या वन्यजीव अभ्यासक संघटना आहेत त्याना ४ वर्षापूर्वी हा विषय आला तेव्हा असे खरेच वाटत होते...की गावाकरीच प्राणी मारतात......मी विरोध केला.....तो गावकरी माणूस सुध्हा त्याच ecosystem चा एक भाग आहे ...इतक्या वर्षापासून त्याचे पूर्वज याच प्राण्यान्च्या सानिध्यात राहत आहेत...मोठ्या प्राण्यांची शिकार करणारे गावकरी नसतात....त्यात अंतर राज्यीय टोळ्या सक्रीय असतात। मोठ्या प्राण्यांची शिकार करुन त्यातून पैसे बनाविने हे एक सुनियोजित षडयंत्र असते.......गावकरी मोठी वृक्षतोड़ पण करीत नाहित....फ़क्त सरपनासाठी काड्या नेतात...तेहि वाळुन खाली पडलेल्या...जंगलाला आग लगते तेव्हा गावकरीच वन विभागाला कळवतात...आणि वन विभागाचे कर्मचारी यानीच आग लावली म्हणुन आरोप करतात...हे याही वेळेस झाले..ते का म्हणुन लावतील आग....त्यांचे एका वर्षाचे सरपन गेले...नुकसान त्यांचेच....त्याना हेही कलते की आग लावल्याने प्राणी मारत नाहीत..ते पळुन जातात आणि परत येतात... बरेच मुद्दे पटवून दिले......आत्ता एक पुनर्वसन बघितले तेव्हा कुठे सगळ्यांचे डोळे उघडले...देशात जिथे कुठे पुनर्वसन झाले...तिथे आज मोठ्या व्यावसायिकांचे होटल्स आहेत....
म्हणुन परवा जामनी ला गेलो होतो....... जामनी हे पुनर्वसनाच्या यादीतील पुढचे गाव..आता यांचा नंबर...या गावातील जवळपास सगल्यांकडे ५ ते 6 एकर शेती आहे..छान पिकते ती...खाऊन पिउन सुखी...गावात सौर उर्जेने दिवे चालतात..मोठे मोठे सौर उर्जेचे प्यानल आहेत...गावाला लागूनच तलाव आहे.गावात प्राथमिक शाळा आहे। एक स्वयंपूर्ण गाव. ज्याला निसर्गाच्या सोबत अजुन विकासासाठी वाव आहे. एकीकडे आत्महत्या करणारे शेतकरी आणि मरूद्यान झालेल्या शेत्य बघितल्या तर हे गाव त्याना का म्हणुन सोदावेसे वाटावे?. त्याना इथून गेल्यावर लगेच पिकनारी शेती कोण देणार ?. सरकारने काय तयार करून ठेवल्यात अश्या शेत्या? त्याना आता कळाले...पुनर्वसन यशस्वी होत् नाही. १००% पुनर्वसन कधीच होऊ शकत नाही. सर्व गावकरी आता सावध आहेत. परत पाउस पडून रोड पूर्ण ख़राब व्हायच्या आधी एक दोनदा जाईन.....एकीकडे मोठ्या खाजगी उद्योगाना buffer zone लगत जागा मिळवुन देण्यासाठी सर्व राजकीय पक्ष पुढाकार गेतात...लोहारा जुनोना सारखे, सतत वाघांचा वावर वाढत असलेले जंगल कोळसा खानी साठी देतात...आणि दुसरीकडे याच जमीनी वर कित्येक वर्षापासून वसलेली गावे विस्थापित करतात. देशातील ६०% लोकानी मिळुन ४०% लोकांचा जीव घेण्याचा हा सुनियोजित कट...बाकी काही नाही. हा देश आता कृषिप्रधान राहिलेला नाही. आणि कृषि सारख्या मुळ उद्योगाला मुठमाती देऊन आपण उद्योजक देश्यांच्या पन्क्तितहि बासु शकत नाही. देशातील राजकारणी लोकाना शेती वर प्रेम नहीं..फ़क्त शेताकर्याचे लाड पुरवायाचे...तेहि निवडनुकिच्या काही दिवस अगोदर. कारण शेती मत देत नाही. शेतकरीच देतो...
या सर्व प्रकारावर आपले मत अवश्य नोंदवा...सकारात्मक, नकारात्मक....माझ्याशी सहमत...विसंगत...कसेही....पण मत...अगदी निर्भीड....जे विचार करायला भाग पाडेल....आणि कदाचित कहिना कृतीशीलही बनवेल...
कळावे लोभ असावा
आपला
सचिन
:

What will be our future? आमचे भवितव्य काय?

In coming years, government has sanctioned lease to 63 companies for mining activites in Maharashtra. Out of those, 47 are in Vidarbha and 23 mines alone in Chandrapur district. Also 23 Thermal Power rojects are sanctioned in Vidarbha, out of which 11 alone are in Chandrapur district. (All figures are taken from Environemtal Impact Assessment documents, and clearences given by MoE&F) The only Thermal Power Plant, CSTPS, cause enormous levels of RSPM (respirable suspended particulate matters) and Fly Ash which covers the whole sky of Chnadrapur town and nearby area. It also adds to the increasing temperature of the city. Thermal pollution has badly affected the human and terrestrial as well as aquatic ecosystems. In addition to that, 3 sponge iron companies are running at its high in Tadali MIDC (extension of chandrapur MIDC). Concentrated Effluent from chemical companies is released to Irai river which destoys the aquatic life due to low quantity of original river water, which in fact is not at all in a position to sustain any effluent load.
The proposed Lohara Coal Mine by Adani group of companies is to be set up just adjacent to the buffer zone of Tadob-Adhari Tiger reserve (TATR). Presently they will aquire approx. 1600 hectares of land and obviously ask for more land in future for their expansion or waste soil dumping. This directly violoates the environmental parameters and disturbs the buffer zone. Supreme Court had given clearence to Human River Irrigation Project which will directly cut down the Tiger Corridor thereby restricitng the migration of TATR animals to North part of the distirct. Proposed site for coal mine by Maharastra State Mining Corporation Limited (MSMCL) directly comes in to the buffer zone and very close to the core zone of TATR. The other side of TATR will be aquisited by Murpar mines. Thus all the sides of this core zone of TATR will be covered by mines only, thereby clutching over the beautiful forest of Tadoba. The environmental impact of these mines is next to think over.
Accoridng to CSE citizen's report-
Chandrapur- not only figure among the 150 most backward districts of the country but also ranked 26th out of 35 districts of Maharashtra, on the HDI (Human Development Index). Chandrapur, the largest producer of coal and limestone in the state, has only half of its villages linked by pucca roads, while only 43 per cent of households have access to safe drinking water. Health facilities are poor, with the infant mortality rate as high as 106 compared to the state average of 74. The per capita income of Chandrapur is more than 20 per cent lower than the state average; about 47 per cent families in the distirct are below poverty line. (from RICH LANDS POOR PEOPLE, Is sustainable mining possible?, State of India's ENVIRONMENT, A CITIZENS' REPORT)
If this is the statistics of development when the first mine in the district was established in 1897 and mining history of the district dates back to more than a century ago, how can we say that the industrialisation is bringing change in the quality and standards of living in the district. In fact the quality of basic aminities detoriated badly over the period. Experiences and statistics shows that only few outsiders are benefited by the mining industry whereas locals who lost their lands never get their part of development.

लोहारा जंगल वाचवा Save Lohara forest

Lohara forest, a dense forest rich in all kind of flora and fauna and important due to its high density of teak and bamboo plants, is struggling for its existence. The forest is a corridor for tigers to move from Tadoba Andhari Tiger Reserve (TATR) to the forest of Junona. Deforestation of Lohara forest will cut down the migration of animals from Tadoba forest to other side thereby restricting their natural movements. Moreover the actual coalmine project proposed for Lohara in the buffer zone of tadoba Andhari Tiger Reserve may only be worth a few hundred crore rupees. But the environemtnal value of the project is a breathtaking Rs. 2.12 lakh crore. This is becuase the project is set to cut about 13.50 lakh trees on the 1598 hectare forest area to be aquisited by mine. This massive deforestation around already polluted Chandrapur town will increase the temperature of the city. The climate of Chandrapur is already at its worst with enormous parameters of RSPM in its atmosphere. Lohara forest is the only green belt left around Chandrapur. All other sides of this industrially exploited town are surrounded by open caste coal mines, metal processing units, cement companies, thermal power station and other miscellaneous units like that of sponge iron. Despite all these deadly facts Government is inclined to clear the way of Adani Group to establish the mine as evident by reluctant policy and stand of all the political parties and higher authorities of the concerned departments. I appeal to all the nature lovers of Maharashtra and India to stand by this cause to resist the exploitation of this rich natural heritage. If we need a clean healthy atmosphere for future, we must stand up before its too late. Lets not forget that once the mine is established, Lohare jungle will only be a hostory. Let us save the environement fo rout future generation. Hope for a solution through your support.